The NDA government’s upcoming Budget for FY2024-25 has the cryptocurrency sector on edge, eager to see if their challenges will be addressed. Here’s a detailed look at the current issues and industry expectations:
Challenges Confronting Crypto Investors
1. Transaction Tax (TDS):
– Current Situation: A 1% tax is deducted at source (TDS) for each crypto transaction. This means that whenever a cryptocurrency is bought or sold, 1% of the transaction amount is withheld by the government.
– Impact: This high TDS rate can significantly reduce the liquidity in the market and is seen as a major barrier for active trading.
2. Losses Cannot Be Offset:
– Current Situation: Investors are unable to use losses from one transaction to offset gains from another.
– Impact: This is a major hindrance for investors, as it contrasts sharply with traditional stock markets where capital losses can be balanced against capital gains, allowing for more effective tax management and investment planning.
Industry Anticipations
1. Tax Decrease:
– Hope: The industry experts are hopeful for a reduction in the transaction tax from 1% to 0.01%.
– Reason: A lower TDS rate would enhance liquidity and reduce the financial burden on traders, encouraging more participation in the market.
2. Loss Offsetting:
– Hope: The industry is pushing for the allowance of losses from one transaction to be set off against gains from others.
– Reason: This change would bring cryptocurrency investment taxation more in line with traditional markets, making it more attractive and fair for investors.
3. Clarifying VDA Definitions:
– Hope: There is a need to clarify the definition of virtual digital assets (VDAs) to support a vibrant and inclusive digital asset landscape.
– Reason: Clearer guidelines would help in establishing a more regulated and comprehensible framework, promoting a healthier growth of the ecosystem.
Past Budget (FY22) Recap
– In the previous Budget (FY22), the government maintained a uniform tax rate of 30% on virtual assets while also implementing a 1% TDS on all crypto transactions. While this was seen as a step towards regulating the sector, it also introduced significant challenges, particularly in terms of high taxation and the inability to offset losses.
Industry Hopefulness
Despite the obstacles, the crypto community remains optimistic. There is a strong belief that the government will consider these issues in the upcoming Budget and implement measures that foster a more supportive environment for growth and innovation in the industry. Investors, traders, and enthusiasts are eagerly anticipating the Budget announcement, hoping for reforms that will make cryptocurrency investments more viable and attractive.
In summary, the cryptocurrency sector is looking forward to potential relief measures in the upcoming Budget, such as reduced transaction taxes, the ability to offset losses, and clearer definitions of VDAs. These changes are expected to enhance the investment climate and encourage innovation and growth within the industry.
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In Hindi –
एनडीए सरकार का आगामी बजट (वित्त वर्ष 2024-25) क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र को बेचैन कर रहा है, क्योंकि वे यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या उनकी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। यहां वर्तमान मुद्दों और उद्योग की अपेक्षाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
क्रिप्टो निवेशकों के सामने चुनौतियाँ
लेन-देन कर (TDS):
वर्तमान स्थिति: प्रत्येक क्रिप्टो लेन-देन पर स्रोत पर 1% कर काटा जाता है (TDS)। इसका मतलब है कि जब भी क्रिप्टोकरेंसी खरीदी या बेची जाती है, तो लेन-देन राशि का 1% सरकार द्वारा रोक लिया जाता है।
प्रभाव: यह उच्च TDS दर बाजार में तरलता को काफी हद तक कम कर सकती है और सक्रिय ट्रेडिंग के लिए एक प्रमुख बाधा मानी जाती है।
हानियों की भरपाई नहीं कर सकते:
वर्तमान स्थिति: निवेशक एक लेन-देन से हुए नुकसान का उपयोग दूसरे से हुए लाभ की भरपाई के लिए नहीं कर सकते।
प्रभाव: यह निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि यह पारंपरिक शेयर बाजारों से बिल्कुल अलग है जहां पूंजी हानियों को पूंजी लाभ के खिलाफ संतुलित किया जा सकता है, जिससे अधिक प्रभावी कर प्रबंधन और निवेश योजना संभव हो पाती है।
उद्योग की अपेक्षाएँ
कर में कमी:
आशा: उद्योग विशेषज्ञ लेन-देन कर को 1% से घटाकर 0.01% करने की उम्मीद कर रहे हैं।
कारण: कम TDS दर तरलता को बढ़ावा देगी और व्यापारियों पर वित्तीय भार को कम करेगी, जिससे बाजार में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
हानियों की भरपाई:
आशा: उद्योग एक लेन-देन से हुए नुकसान को दूसरे से हुए लाभ के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति देने के लिए जोर दे रहा है।
कारण: यह परिवर्तन क्रिप्टोकरेंसी निवेश कराधान को पारंपरिक बाजारों के साथ अधिक समरूप बनाएगा, जिससे यह निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक और उचित होगा।
वीडीए परिभाषाओं को स्पष्ट करना:
आशा: एक सजीव और समावेशी डिजिटल संपत्ति परिदृश्य का समर्थन करने के लिए वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) की परिभाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
कारण: स्पष्ट दिशानिर्देश एक अधिक विनियमित और समझने योग्य ढांचे की स्थापना में मदद करेंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
पिछले बजट (वित्त वर्ष 22) का पुनर्कथन
पिछले बजट (वित्त वर्ष 22) में, सरकार ने वर्चुअल संपत्तियों पर 30% की एक समान कर दर बनाए रखी और सभी क्रिप्टो लेन-देन पर 1% टीडीएस लागू किया। इसे क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया, लेकिन इसने उच्च कराधान और हानियों को समायोजित करने में असमर्थता के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी पेश कीं।
उद्योग की आशावादिता
बाधाओं के बावजूद, क्रिप्टो समुदाय आशावादी बना हुआ है। यह दृढ़ विश्वास है कि सरकार आगामी बजट में इन मुद्दों पर विचार करेगी और उद्योग में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले उपाय लागू करेगी। निवेशक, व्यापारी और उत्साही बजट घोषणा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सुधार क्रिप्टोकरेंसी निवेश को अधिक व्यवहार्य और आकर्षक बना देंगे।
संक्षेप में, क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र आगामी बजट में संभावित राहत उपायों की प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे कि लेन-देन करों में कमी, हानियों को समायोजित करने की क्षमता और वीडीए की स्पष्ट परिभाषाएँ। इन बदलावों से निवेश वातावरण को बढ़ावा मिलने और उद्योग के भीतर नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
