RBI Quashes Rate Cut Rumors, Focus Remains on Taming Inflation
Despite speculations of a potential rate cut later this year, the Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das has firmly stated that reducing interest rates is not currently on the agenda. In a recent interview with Bloomberg TV, Das emphasized the RBI’s commitment to bringing inflation down to its target of 4%.
Here’s why a rate cut is off the table:
- Inflation, while moderating from its post-war peak, still remains above the target: While inflation has cooled from 7.8% to within the RBI’s 2-6% range, reaching the crucial 4% mark is critical for sustainable economic growth.
- RBI aims for durable inflation control, not just temporary dips: Das stressed the need for sustained inflation reduction, not just brief fluctuations below the target. Until achieving durable 4% inflation, rate cuts are premature.
- Future inflation projections still exceed the target: The RBI anticipates average inflation of 4.5% in 2024-25, indicating the battle against inflation is far from over.
What’s the takeaway?
- Monetary policy will remain actively disinflationary: The RBI is committed to using monetary policy tools to curb inflation and anchor expectations around the 4% target.
- Rate cuts might happen only after sustained disinflation: Expect future easing only when inflation convincingly stays below 4% for a prolonged period.
- Focus remains on economic stability: Balancing inflation control with supporting economic growth is the RBI’s primary objective.
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Inflation and Interest Rates:
- Q: Why is the RBI so focused on bringing inflation down to 4% specifically?
- A: Achieving and maintaining 4% inflation is considered ideal for stable economic growth. It protects the value of savings, encourages investment, and helps businesses plan effectively. Higher inflation creates uncertainty and can hinder economic activity.
- Q: If inflation is already within the RBI’s target range (2-6%), why are they still not considering a rate cut?
- A: While within the range, inflation is still above the desired 4% target. The RBI aims for a durable, sustained control of inflation, not just brief fluctuations within the range.
- Q: When can we expect the RBI to consider a rate cut?
- A: Only when inflation convincingly stays below 4% for a prolonged period. This shows a sustained trend of disinflation and indicates that a rate cut wouldn’t rekindle inflation again.
Monetary Policy and Economic Growth:
- Q: How is the RBI’s focus on inflation affecting economic growth?
- A: While controlling inflation is crucial, the RBI is aware of the potential impact on growth. They’re aiming to balance these factors by adjusting monetary policy tools like repo rates and liquidity measures.
- Q: What other measures can the RBI take to control inflation besides raising interest rates?
- A: The RBI can use tools like open market operations, managing foreign exchange reserves, and moral suasion to influence bank lending behaviors and control money supply.
Future Outlook:
- Q: What are the biggest challenges the RBI faces in achieving the 4% inflation target?
- A: Global factors like rising energy and food prices, potential supply chain disruptions, and domestic monsoon uncertainties can all affect inflation targets.
- Q: How confident is the RBI in achieving its inflation target within the projected timeframe?
- A: While the RBI remains committed to the target, their projections anticipate inflation staying above 4% in 2024-25. Achieving it depends on effective monetary policy, global economic conditions, and other external factors.
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In Hindi –
आरबीआई ने ब्याज दर कटौती की अफवाहों को खारिज किया, महंगाई पर लगाम लगाना प्राथमिकता
इस साल के अंत में संभावित ब्याज दर कटौती की अटकलों के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल ब्याज दरों में कमी का विचार नहीं है। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक हालिया साक्षात्कार में, दास ने मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य तक लाने की आरबीआई की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
ब्याज दर कटौती क्यों अभी संभव नहीं?
- मुद्रास्फीति कम हुई है, लेकिन लक्ष्य से अभी भी ऊपर है: भले ही मुद्रास्फीति 7.8% से घटकर आरबीआई की 2-6% की सीमा के भीतर आ गई है, लेकिन स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण 4% तक पहुंचना आवश्यक है।
- आरबीआई टिकाऊ मुद्रास्फीति नियंत्रण चाहता है, अस्थायी गिरावट नहीं: दास ने मुद्रास्फीति में स्थायी कमी की आवश्यकता पर जोर दिया, न कि लक्ष्य से नीचे केवल कुछ समय के लिए रहने वाली कमी पर। 4% मुद्रास्फीति टिकाऊ रूप से हासिल होने तक ब्याज दरों में कमी करना जल्दबाजी होगी।
- भविष्य की मुद्रास्फीति का अनुमान अभी भी लक्ष्य से अधिक है: आरबीआई को 2024-25 में औसत मुद्रास्फीति 4.5% रहने की उम्मीद है, जो बताता है कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
मुख्य बातें:
- आरबीआई की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को कम करने पर केंद्रित रहेगी: आरबीआई मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करके मुद्रास्फीति को कम करने और इसे 4% के लक्ष्य के आसपास स्थिर रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ब्याज दरों में कटौती केवल टिकाऊ मुद्रास्फीति कम होने के बाद ही संभव है: भविष्य में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद तभी की जा सकती है जब मुद्रास्फीति लंबे समय तक स्पष्ट रूप से 4% से नीचे रहे।
- आर्थिक स्थिरता पर ध्यान: आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण को आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ संतुलित करना है।
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मुद्रास्फीति और ब्याज दर:
सवाल: आरबीआई मुद्रास्फीति को 4% तक लाने पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा है?
जवाब: स्थिर आर्थिक विकास के लिए 4% मुद्रास्फीति को आदर्श माना जाता है। यह बचत के मूल्य की रक्षा करता है, निवेश को बढ़ावा देता है, और व्यापारों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने में मदद करता है। अधिक मुद्रास्फीति अनिश्चितता पैदा करती है और आर्थिक गतिविधि को बाधित कर सकती है।
सवाल: अगर मुद्रास्फीति पहले से ही आरबीआई के लक्ष्य सीमा (2-6%) के भीतर है, तो वे अभी भी ब्याज दर में कटौती पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं?
जवाब: भले ही सीमा के भीतर हो, मुद्रास्फीति अभी भी वांछित 4% लक्ष्य से ऊपर है। आरबीआई टिकाऊ, स्थायी मुद्रास्फीति नियंत्रण चाहता है, न कि सीमा के भीतर सिर्फ कुछ समय के लिए रहने वाले उतार-चढ़ाव पर। जब तक टिकाऊ 4% मुद्रास्फीति हासिल नहीं हो जाती, तब तक ब्याज दरों में कटौती करना जल्दबाजी होगी।
सवाल: हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीआई ब्याज दर में कटौती पर विचार करेगा?
जवाब: तभी जब मुद्रास्फीति लंबे समय तक स्पष्ट रूप से 4% से नीचे रहेगी। यह मुद्रास्फीति कम होने का एक निरंतर चलन दिखाता है और संकेत देता है कि ब्याज दर में कटौती से मुद्रास्फीति फिर से नहीं बढ़ेगी।
मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास:
सवाल: मुद्रास्फीति पर आरबीआई का ध्यान आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है?
जवाब: हालांकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, आरबीआई विकास पर संभावित प्रभाव से अवगत है। वे रेपो दरों और तरलता उपायों जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों को समायोजित करके इन कारकों को संतुलित करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
सवाल: ब्याज दर बढ़ाने के अलावा आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या अन्य उपाय कर सकता है?
जवाब: आरबीआई खुले बाजार कार्यों, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन और नैतिक समझ के माध्यम से बैंक ऋण व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और धन आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है।
भविष्य का नज़रिया:
सवाल: 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में आरबीआई को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
जवाब: बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों, संभावित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और घरेलू मानसून अनिश्चितताओं जैसे वैश्विक कारक सभी मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
सवाल: आरबीआई कितना आश्वस्त है कि वह अनुमानित समय सीमा के भीतर अपना मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल कर लेगा?
जवाब: जबकि आरबीआई लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके अनुमान 2024-25 में मुद्रास्फीति 4% से ऊपर रहने की उम्मीद करते हैं। इसे हासिल करना प्रभावी मौद्रिक नीति, वैश्विक आर्थिक स्थितियों और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।
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